परिचय :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा न्यायिक समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहन्छ । यस्तो न्यायिक समितिमा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दूई जना सदस्यहरु रहन्छन । न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु को वारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा व्यवस्था छ ।