कर्मचारी लगइन
सूर्यविनायक नगरपालिका
विद्युतीय न्याय व्यवस्थापन प्रणाली
(इजलास)
सूचना
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रः न्यायिक समितिको देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ
(क) आलीधुर,बांध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग,
(ख) अर्काको बालि नोक्सानी गरेको ,
(ग) चरन, घांस, दाउरा
(घ)ज्याला मजुरी नदिएको
(ङ) घरपालुवा पशुपक्षक्षी हराएको वा पाएको ,
(च) जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
(छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्निलाई इज्जता आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
(ज) बार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्ग वा सार्बजनिक बाटोमा पानी झारेको,
(ट) सँधियारको जग्गा तर्फ झयाल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाण्को जग्गा नछोडी बनाएको,
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्बदेखि सार्बजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखेरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल, वा अन्य कुनै सार्बजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदीएको वा बाधा पुर्याएको,
(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने अनी तोकेको अन्य विवाद
२ . न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलपको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछः
(क) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोको चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
(ख) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ख) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ख) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना
(ख) सरकारी, सार्बजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
गृहपृष्ठ
अनलाइन विवाद दर्ता
मेलमिलापकर्ताको सुची दर्ता
मेलमिलापकर्ताको सुची
तारिख लिनुहोस्
ऐन / नियम
हाम्रो बारेमा
गृहपृष्ठ
ऐन / नियम
ऐन / नियम
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
नेपालको संविधान २०७२, २०७७
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८
मालपोत ऐन, २०३४
श्रम ऐन, २०७४